भारत सरकार की गैस पाइप लाइन योजना के तहत अब 98% आबादी को मिलेगा लाभ।

केंद्र सरकार ने बताया है कि गैस पाइप लाइन का विस्तार हो जाने के बाद देश की 98% आबादी को पाइप के जरिए रसोई गैस की आपूर्ति के दायरे में लाया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी। 

Bharat sarkar gas pipeline

गैस पाइपलाइन विस्तार की बोलियां 12 मई 2022 से। 

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के अनुसार बोली प्रक्रिया पूरी होने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में कुछ निश्चित समय लगता है उन्होंने कहा कि 11वें दौर की बोली के बाद भारत का 82% से अधिक भूमि क्षेत्र और 98% आबादी को पाइपलाइन से रसोई गैस की आपूर्ति मिल सकेगी। 

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी है कि पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों की आबादी को यह सुविधा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यह इलाके अति दुर्गम क्षेत्र में आते हैं। 

आम सिलिंडर की तुलना में सस्ती होगी। 

केंद्र सरकार ने बताया है कि पाइप के जरिए आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस सिलेंडर के जरिय आपूर्ति की जाने वाली गैस की तुलना में ज्यादा सस्ती और उपभोक्ता के अनुकूल होगी। साथ ही गैस सिलिंडर घर में रखने की समस्या से भी निजात मिलेगी। फिलहाल बड़े शहरों में इस सुविधा के लिए बिजली बिल की तरह मासिक बिल आती है परन्तु आने वाले समय में गैस पाइपलाइन के विस्तार के बाद पेमेंट का अन्य माध्यम भी बताया जा सकता है। 

देश में कुल कुकिंग गैस सिलेंडर की संख्या अभी 30 करोड़ है। जबकि 2014 में यह आंकड़ा 14 करोड़ था। सरकार ने राज्यसभा को बताया है कि वह पूरी आबादी को कवर करेगी और कार्य प्रगति पर चल रहा है। 

1000 LNG स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य। 

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सरकार का प्रस्ताव कुल 1000 एलएनजी इंधन स्टेशन स्थापित करने का भी है, जिसमें 50 एल एन जी स्टेशन अगले कुछ वर्षों में लगाए जाएंगे। यह स्टेशन स्वर्णिम चतुर्भुज और प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थापित किए जाएंगे। 

तारीख: 31/03/2022 

लेखक: शत्रुंजय कुमार। 

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